कोरोनाचा वाढता संसर्ग विचारात घेता व्यापक सर्वेक्षण व तपासण्या वाढवा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी प्रसंगी पुन्हा लॉकडाऊन घोषित करण्याचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा इशारा

कोरोनाचा वाढता संसर्ग विचारात घेता व्यापक सर्वेक्षण व तपासण्या वाढवा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

सजग वेब टीम,  पुणे

पुणे(दि.१०) | पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड शहरासोबतच ग्रामीण भागात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक नागरीक कोणत्याही कारणाशिवाय घराबाहेर मास्क न वापरता तसेच प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन न करता गर्दी करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास आणखी कडक भूमिका घ्यावी लागेल. प्रसंगी पुन्हा लॉकडाऊन घोषित करावा लागेल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिला. कोरोनाचा वाढता संसर्ग विचारात घेता व्यापक सर्वेक्षण कोरोना चाचण्या वाढविण्यासोबतच कोरोनाची साखळी तोडणे हे आपल्यापुढील प्रमुख आव्हान आहे. सर्वांनी सजग राहून कामे करावीत, असे निर्देशही श्री पवार यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव निर्मुलन आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, संदीप बिष्णोई, साखर आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, शांतनु गोयल, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, शासनाचे वैद्यकीय सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंके, ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोनाची आपत्ती लक्षात घेता महानगरपालिका व इतर यंत्रणांमार्फत विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तथापि, परिसरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केल्यास अधिक प्रभावीपणे काम करणे शक्य होईल. टाळेबंदीच्‍या शिथिलीकरणानंतर यंत्रणांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे योग्य अंतर राखणे, मास्क वापरणे आदींचा अवलंब होत नसल्यास कारवाई करून शिस्त निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावा. कोणत्याही परिस्थितीत कंटेनमेंट झोन्समध्ये कडक बंधने पाळली जातील, याकडे लक्ष द्यावे. कोरोनाची साखळी तोडणे हे आपल्यापुढील प्रमुख आव्हान आहे. जिथे उद्योग- व्यवसायांना परवानगी देण्यात आली तिथे लक्ष केंद्रीत करून अधिक काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही श्री पवार यांनी दिल्या.

ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी वेळीच खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पुणे शहर तसेच लगतच्या गावात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी वेळीच कडक उपाययोजना कराव्यात तसेच ‘फिव्हर क्लिनिक’मध्ये आवश्यक मनुष्यबळ व सामग्री उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून ग्रामीण भागातील नागरिकांना लवकरात लवकर उपचार मिळणे शक्य होईल. कोविड केअर सेंटर, डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटलमध्ये राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सर्व आरोग्यविषयक सुविधा सज्ज ठेवाव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता म्हणाले, कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीचा शोध, घरोघरी सर्व्हेक्षण तसेच कोरोना चाचण्या वाढविणे आवश्यक आहे. कोरोना चाचणीसाठी स्‍राव नमुना घेतल्यानंतर अहवाल येण्यासाठी विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्या तसेच घरोघरी जावून करण्यात येत असलेले सर्वेक्षण वाढविण्यासोबतच यामध्ये स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते तसेच सोसायटीचे अध्यक्ष यांचाही सहभाग घ्यावा, अशा सूचना करून झोपडपट्टी क्षेत्रातील स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही श्री मेहता यांनी दिल्या.

आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी पुणे जिल्ह्याची कोरोना बाबतची सद्यस्थितीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. कोरोना वाढीचा दर, बरे होण्याचा दर, मृत्यू दर याचा अंदाज घेत जुलैअखेर अपेक्षित असलेल्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरही मोठया प्रमाणात कोरोनाचे रुग्ण असल्याने त्यादृष्टीने व्यापक नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी कोरोना प्रतिबंधासाठीचे करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. कोरोना प्रतिबंधासाठी प्रत्येक विभागाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. ज्या गावात कोरोना रुग्ण आढळत आहे, त्या संपूर्ण गावाला प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करून उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगून शहरानजीकच्या गावातील वाढता संसर्ग विचारात घेत उपाययोजनांवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड व पिंपरी चिंचवड आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महापालिकाक्षेत्रात कोरोना प्रतिबंधासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत माहिती दिली. यावेळी विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

Read more...

प्लाझ्मा बँक स्थापन करण्यासाठी कोरोनामुक्त व्यक्तींना प्लाझ्मा दान करण्याचे आवाहन – विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर

प्लाझ्मा बँक स्थापन करण्यासाठी कोरोनामुक्त व्यक्तींना प्लाझ्मा दान करण्याचे आवाहन-विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे (दि.०८)|  कोव्हिड-१९ आजारातून उपचाराअंती बरे झालेल्या व्यक्तीचा प्लाझ्मा (रक्तद्रव) जर कोरोनाबाधित असलेल्या गंभीर रुग्णाला दिल्यास त्या रुग्णाचा जीव वाचवण्याची शक्यता असते हे वैज्ञानिक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. परंतु असे लक्षात आले आहे की कोरोना आजारातून बऱ्या झालेल्या व्यक्ती प्लाझ्मा दान करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. परिणामी गंभीर कोरोना रुग्णांना प्लाझ्मा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे कोव्हिड-१९ आजारातून उपचाराअंती बरे झालेल्या व्यक्तींनी प्लाझ्मा दान करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी केले आहे.

विभागीय आयुक्त डॉ म्हैसेकर म्हणाले, प्लाइमा फेरेसिस ही प्रक्रिया रक्तदान प्रकियेप्रमाणेच आहे. प्लाझ्मा फेरेसिस साठी वापरले जाणारे एक अत्याधुनिक मशीन आहे. या मशीनचे वैशिष्ट्य असे की यामध्ये फक्त प्लाझ्मा घेतला जातो व बाकीचे रक्त प्लाइमा दान करणाऱ्या व्यक्तीला परत दिले जाते. ही प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित असून ती तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच केली जाते. प्लाइमा दान करणारी व्यक्ती १८ ते ६० वयोगटातील असावी. प्लाइमा देणाऱ्या कोरोनामुक्त व्यक्तीची सर्वप्रथम वैद्यकीय तपासणी व इतर चाचण्या केल्या जातात आणि जर ती वैद्यकीयदृष्ट्या पात्र असेल तरच त्या व्यक्तीचा प्लाझ्मा घेतला जातो. या सर्व प्रक्रियेसाठी साधारण दीड ते दोन तास लागतात. प्लाझ्मा देणाऱ्या व्यक्तीस अजिबात अशक्तपणा अथवा थकवा जाणवत नाही. म्हणून सर्व करोनामुक्त व्यक्तींनी प्लाइमा दान करण्यास पात्र असल्यास प्लाझ्मा दान करुन गंभीर करोना रुग्णांना जीवनदान द्यावे, असे आवाहनही विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी केले.

Read more...

कोरोना चाचणीचा अहवाल २४ तासाच्या आत देणे बंधनकारक – विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर

कोरोना चाचणीचा अहवाल खासगी प्रयोगशाळेने २४ तासाच्या आत जाहीर करणे बंधनकारक – विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे, दि. ८ | कोरोना संशयित व्यक्तींचे चाचणीसाठी घेतलेल्या नमुनांचा अहवाल २४ तासांच्या आत करण्याचे खासगी प्रयोगशाळांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे अहवाल रुग्ण ज्या भागातील रहिवासी आहे म्हणजेच पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, ग्रामीण भागासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसेकर यांनी दिल्या.

विभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसैकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कोवीड -१९ संसर्गजन्य आजाराच्या अनुषंगाने खासगी प्रयोगशाळा चालकांसोबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी सूचना दिल्या.
सर्व प्रयोगशाळा चालकांनी दररोज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत दिलेल्या नमुन्यातील अहवाल न चुकता श्री. कुलकर्णी, आरोग्य उपसंचालक कार्यालय यांच्याकडे सादर करावे. चाचणी बाबत आरटी-पीसीआरवर डेटा दररोज अपलोड करण्यात यावा व दैनंदिन अहवाल सनियंत्रण अधिकारी यांना देण्यासाठी प्रत्येक प्रयोगशाळेने एका नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. नोडल अधिकाऱ्यांच्या दूरध्वनी क्रमांक कळविण्याच्या सूचनाही विभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसैकर दिल्या.

Read more...

कोरोनावरील फॅबीफ्लू औषधावर खा. अमोल कोल्हेंचा आक्षेप, आरोग्यमंत्र्यांना लिहिलं पत्र

कोरोनावरील फॅबीफ्लू औषधावर खा. अमोल कोल्हेंचा आक्षेप, आरोग्यमंत्र्यांना लिहिलं पत्र

सजग वेब टीम, मुंबई

मुंबई | कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालला असताना दररोज कोरोनावरील औषध निर्मितीबद्दल काही ना काही दावे केल्याचे समोर येत आहे. कोरोनावर काही औषधं परिणामकारक ठरत असल्याचा दावा काही कंपन्या तसेच डॉक्टरांनी केला आहे. मात्र यातील एका औषधावर डॉक्टर असलेल्या खासदार अमोल कोल्हे यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. फॅबीफ्लू नावाच्या औषधावर त्यांनी आक्षेप नोंदवले असून त्यांनी याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना एक सविस्तर पत्र देखील लिहिलं आहे. यासंदर्भात खासदार कोल्हे यांनी ट्वीट करत माहिती दिली आहे. ‘ग्लेनमार्क’ कंपनीच्या ‘फॅबिफ्ल्यु’बाबतच्या दाव्याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तातडीने पावले उचलावीत आणि निर्बंध आणावेत. तसेच ‘डीसीजीआय’, आयसीएमआर मार्फत जाहीर चर्चा घडवून आणावी, अशी विनंती डॉ. कोल्हे यांनी पत्रात केली आहे.

आपल्या ट्विटमध्ये कोल्हे म्हणतात की, ग्लेनमार्क फार्मा या औषध कंपनीने कोविड-19 वर फॅबीफ्लू नावाचे औषध बाजारात आणले आहे. परंतु या औषधाची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. त्यामुळे याची किंमत कमी करावी अशी मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. ही कंपनी चुकीचे दावे करीत असून त्यांना यापासून रोखावे अशीही मागणी या पत्रात केली आहे. ही कंपनी सदर औषध कोरोनासंक्रमित मधुमेहग्रस्त रुग्णांनाही लागू पडत असल्याचा व यावर केवळ हेच एक औषधच रामबाण असल्याचा दावा करीत आहे. पण हे दोन्ही दावे आणि क्लिनिकल ट्रायल्स यात तफावत असल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, असल्याचे कोल्हे यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. कोल्हे यांनी आरोग्य मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात हे औषध लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून द्यावं, अशी विनंती केली आहे.

आरोग्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात कोल्हे यांनी काही आक्षेप नोंदवले आहेत. यात त्यांनी प्रामुख्याने या औषधाची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे म्हटलं आहे. तसंच फॅबिफ्ल्युच्या चाचणी दरम्यान अन्य औषधांचाही वापर होतो. प्रकृती स्थिर असलेल्या आणि दोनच सौम्य लक्षणे आणि चार मध्यम लक्षणे असलेल्या रुग्णांवरच ही चाचणी झाली आहे. ज्या रुग्णांमध्ये ऑक्सिजन लेव्हल ९४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या चाचणीतून वगळण्यात आले आहे. ज्या रुग्णांना रक्तदाब, मधुमेह आदी प्रकारचे आजार आहे, त्यांच्यावर फॅबीफ्ल्यु चाचणीचा परिणाम काय झाला आहे, याची पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. अत्यवस्थ असलेल्या रुग्णांवर फॅबीफ्ल्युचा काय परिणाम झाला आहे, हे स्पष्ट नाही, असं कोल्हे यांनी म्हटलं आहे.

कोल्हे यांनी म्हटलं आहे की, कंपनीच्या म्हणण्यानुसार रुग्णांना १४ दिवस या गोळ्या घ्याव्या लागतील. १४ दिवसांत रुग्णांनी १२२ गोळ्या खायच्या आहेत. त्या सर्व गोळ्यांचा एकूण खर्च १२ हजार ५०० रुपये होत आहे. एवढी किंमत सर्वसामान्यांना परवडणार आहे का? असा सवाल अमोल कोल्हेंनी केला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रुग्णावर याची चाचणी घेण्यात आल्याचं कंपनीनं सांगितलं आहे. पण औषधाची किंमत ठरवताना गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांचा विचार केलेला दिसत नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे ग्लेनमार्क कंपनीचा दावा
‘ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स’ या औषध कंपनीने फॅबीफ्लू (FabiFlu) या ब्रँडखाली भारतात अँटीव्हायरल औषध फॅविपिरावीर (Favipiravir) लाँच केले आहे. कोरोना संसर्गाची सौम्य आणि मध्यम लक्षणे असलेल्या रुग्णांवर हे औषध प्रभावी असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. ‘भारतीय औषध महानियंत्रक’ (DCGI) संस्थेकडून औषध उत्पादन आणि वितरणाची परवानगी मिळाली असल्याचे मुंबईतील कंपनीने सांगितले आहे. कोरोना संसर्गावरील उपचारासाठी अशा प्रकारची मंजुरी मिळालेले ‘फॅबीफ्लू’ हे गोळ्यांच्या रूपात सेवन करता येणारे पहिले ‘फॅविपिराविर’ औषध आहे, असा कंपनीचा दावा आहे. औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपलब्ध होणार असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. सर्वात विशेष बाब म्हणजे यात औषधाच्या एका गोळीची साधारण किंमत १०३ रुपये आहे. या औषधाचे पहिल्या दिवशी १८०० मिलिग्रॅमचे दोन डोस घ्यावे लागणार आहेत. त्यांनतर १४ दिवसांपर्यंत ८०० मिलिग्रॅमचे दोन डोस दररोज घ्यायचे आहेत.

Read more...

सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे देशातील पहिल्या पाच खासदारांमध्ये

सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे देशातील पहिल्या पाच खासदारांमध्ये

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे | लोकसभेत सर्वाधिक प्रश्न विचारणाऱ्या देशातील पहिल्या पाच खासदारांत पहिले तीन खासदार हे महाराष्ट्रातील आहेत. बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सर्वाधिक प्रश्न विचारले आहेत तर, त्यांच्या पाठोपाठ सुभाष भामरे (धुळे), डॉ.अमोल कोल्हे (शिरूर), सुधीर गुप्ता (मध्य प्रदेश) आणि बिद्युत महतो (जमशेदपूर) यांचा समावेश आहे.

खासदारांच्या लोकसभेतील कामगिरीची ३१ मे पर्यंतची दखल पुण्यातील परिवर्तन या संस्थेने घेतली आहे, अशी माहिती पुण्यातील परिवर्तन या स्वयंसेवी संस्थेने ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत या बाबतची माहिती दिली आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे यांनी तब्बल २१२ खा. डॉ. अमोल कोल्हे आणि खा. सुभाष भामरे यांनीही २०२ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मध्य प्रदेशातील मंदसौर लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे खासदार सुधीर गप्ता यांनी १९८ तर झारखंडमधील जमदेशपूर मतदारसंघातील भाजपचे खासदार बिद्युत महतो यांनी १९५ प्रश्न विचारले आहेत.

सर्वाधिक प्रश्न विचारणाऱ्या महाराष्ट्रातील खासदारांत सुळे, भामरे आणि डॉ.कोल्हे यांसह शिवसेनेचे मुंबई उत्तर पूर्वमधील खा. गजानन किर्तीकर यांनी १९५ प्रश्न उपस्थित करून चौथा क्रमांक मिळविला आहे. तर पुणे जिल्ह्यातील मावळ लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी १९४ प्रश्न विचारून पाचवा क्रमांक मिळविला आहे. सर्वाधिक प्रश्न
विचारणाऱ्या देशातील पहिल्या पाच खासदारांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दोन तर भाजपचे तीन खासदार आहेत. महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दोन, भाजपचा एक आणि शिवसेनेच्या दोन खासदारांचा समावेश आहे.

Read more...

खा.अमोल कोल्हे यांनी घेतला खेडघाट बायपास कामाचा आढावा

खा.अमोल कोल्हे यांनी घेतला खेडघाट बायपास कामाचा आढावा

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे | लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर बंद पडलेल्या खेडघाट बायपास रस्त्याचे काम सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी आज (दि. ७ जून रोजी) या संपूर्ण ४.४ कि.मी. लांबीच्या बायपास रस्त्याची पायी चालत पाहाणी करून कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.

या रस्त्याचे सुमारे ३.४ कि.मी. लांबीचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून उर्वरीत १ कि. मी. लांबीतील मोठ्या पुलाचा अर्धा स्लॅब पूर्ण झाला आहे. तर उर्वरीत काम दोन-अडीच महिन्यात पूर्ण करून सप्टेंबरपर्यंत रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा प्रयत्न असल्याचे डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ४.४ कि.मी. खेड बायपास रस्त्यावरुन स्वत: चालत जात कामाची पाहणी केली. अचानक पाहणीसाठी आलेल्या डॉ. कोल्हे यांना पाहताच तुकाईवाडी व भांबूरवाडी परिसरातील ग्रामस्थांनी अनिलबाबा राक्षे, वैभव घुमटकर यांच्यासमवेत डॉ. कोल्हे यांची भेट घेतली. तुकाईवाडी जवळच्या संभाव्य जंक्शनच्या कामाबाबत ग्रामस्थांचे म्हणणे डॉ. कोल्हे यांनी जाणून घेतले. तसेच लवकरच आपण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी यांच्या समवेत चर्चा करून ही समस्या कशी सोडवता येईल याचा प्रामाणिक प्रयत्न करु असे आश्वासन दिले. यावेळी कामाचा आढावा घेण्यासाठी ४ कि.मी. अंतर पायी चालणारा खासदार आम्ही पहिल्यांदाच पाहात असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करत डॉ. कोल्हे यांचे कौतुक केले.

चांडोली ते आळेफाटा (पुणे हद्दीपर्यंत) दरम्यानच्या बायपास रस्त्यांची कामे कंत्राटदाराने अर्धवट सोडल्यानंतर बंद पडली होती. त्यामुळे पुणे – नाशिक रस्ता केव्हा पूर्ण होणार या प्रश्नाबाबत सातत्याने चर्चा होत होती. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात हा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यामुळे निवडून आल्यावर या रस्त्याचे काम आपण पूर्ण करु असे आश्वासन डॉ. कोल्हे यांनी दिले होते. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर त्यांनी या रस्त्याचे काम सुरू करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी डॉ. कोल्हे यांनी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे बैठक घेऊन सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे बायपास रस्त्याच्या कामाची स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात नारायणगाव व खेडघाट बायपास रस्त्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष काम सुरू झाले.

खेड घाट व नारायणगाव बायपास रस्त्याच्या कामात अनेक अडचणी होत्या. शेतकऱ्यांनी काम रोखले होते. या शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी डॉ. कोल्हे यांच्या पुढाकारातून जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी व संबंधित शेतकऱ्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या. प्रसंगी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी स्वत: प्राधिकरणाचे अधिकारी व तांत्रिक सल्लागार यांच्यासह वादग्रस्त ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. जागेवर जाऊन शेतकरी व अधिकारी यांच्यात समन्वय साधून सर्वमान्य तोडगा काढला. त्यामुळेच प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ शकले.

केवळ काम मंजूर झाले म्हणजे आपले काम संपले असे न समजता दर महिन्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयात कंत्राटदार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी यांच्या बैठकांचे आयोजन करून वेळोवेळी कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. त्यामुळे ऐनवेळी आलेल्या अडचणींवर मार्ग काढता आला. त्यामुळे खऱ्याअर्थाने रस्त्याच्या कामाला वेग आला. खेड घाट बायपास रस्त्याचे काम मार्च अखेर तर नारायणगाव बायपास रस्त्याचे काम एप्रिल अखेर पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु अचानक आलेल्या कोविड -१९च्या जागतिक महामारीला रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून शासनाच्या निर्देशानुसार काम पुन्हा बंद झाले होते.

मे महिन्याच्या अखेरीस लॉकडाऊन शिथिल करण्यास सुरुवात झाल्याबरोबर या दोन्ही बायपास रस्त्यांची कामे सुरू करण्याच्या सूचना डॉ. कोल्हे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी व कंत्राटदार यांना दिल्या. त्यानुसार काम सुरू करण्यात आले. मात्र परराज्यातील मजूर त्यांच्या घरी परत गेल्याने कामासाठी मजुरांची कमतरता भासत आहे, असे असले तरी कामाचा वेग कमी होता कामा नये अशा सूचना डॉ. कोल्हे यांनी दिल्या. त्यामुळे आज अचानक भेट देऊन डॉ. कोल्हे यांनी खेड बायपास रस्त्याची पाहणी केली. कामाच्या प्रगतीबाबत डॉ. कोल्हे यांनी समाधान व्यक्त केले.

Read more...

नुकसानग्रस्तांना मदतीचे वाटप तालुकास्तरावर सुरू- जिल्‍हाधिकारी नवल किशोर राम

नुकसानग्रस्तांना मदतीचे वाटप तालुकास्तरावर सुरू- जिल्‍हाधिकारी नवल किशोर राम

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे (दि.७) | पुणे जिल्ह्यात ‘निसर्ग’ चक्रीवादळामुळे जीवित व वित्तहानी झालेली आहे. तसेच शेतीपीक, पॉलीहाऊस व शेडनेट यांचेदेखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे बाधित नागरीक व शेतकरी यांना शासन निर्णयाप्रमाणे देय मदतीचे वाटप तालुकास्तरावर सुरू असल्‍याची माहिती जिल्‍हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम २५ अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली असून जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम हे या प्राधिकरणाचे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत. शासन निर्णयाप्रमाणे देय मदतीची रक्कम तहसिल कार्यालयामार्फत नागरीक व शेतकरी यांच्या बँकेतील खात्यावर चेक व आर.टी.जी.एस.व्दारे जमा करण्‍यात येत आहे. परंतु, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मदत म्हणून दिलेली रक्कम नागरीक व शेतकरी यांच्या खात्यावरून परस्पर त्यांच्या कर्ज खाते व इतर खाती यामध्ये समायोजीत किंवा कपात करण्यात येऊ नये, अशा सूचना जिल्‍हाधिकारी राम यांनी सर्व राष्ट्रीयकृत, सहकारी व खाजगी बँकांना दिल्‍या आहेत.

सर्व राष्ट्रीयकृत, सहकारी व खाजगी बँकांनी नैसर्गिक आपत्तीमुळे मदत म्हणून देय रक्कम नागरीक व शेतक-यांच्‍या अन्य कर्ज खाती व इतर खाती यांच्यामध्ये परस्पर समायोजित किंवा कपात करण्‍यात येवू नये असे स्‍पष्‍ट केले आहे. अशी बाब निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्‍यात येईल, असा इशारा जिल्‍हाधिकारी राम यांनी दिला आहे.

Read more...

पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी खा. अमोल कोल्हे यांची माहिती

पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी खा. अमोल कोल्हे यांची माहिती

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे | पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला महाराष्ट्र सरकारची मंजुरी मिळावी यासाठी आज खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या पुढाकारातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्त आणि नियोजन खात्याचे मंत्री अजितदादा पवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अनुकूल प्रतिसाद दिल्यामुळे या प्रकल्पाला गती देण्यात डॉ. कोल्हे यांना यश आले आहे.

गेल्या वर्षभरापासून रेल्वे मंत्रालयाकडे पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. त्यामुळे डीपीआरला मंजुरी मिळावी यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून डॉ. कोल्हे प्रत्येक टप्प्यावर पाठपुरावा करीत होते. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात त्यासाठी विशेष प्रयत्न त्यांनी केला होता. या प्रयत्नांना अखेरीस यश मिळाले आणि २ जून रोजी या प्रकल्पाला रेल्वे मंत्रालयाने (रेल्वे बोर्ड) मंजुरी दिली.

रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी मिळताच खासदार डॉ. कोल्हे यांनी तत्काळ उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याशी संपर्क साधून पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या सादरीकरणासाठी वेळ मागितली होती. मात्र बुधवारी निसर्ग चक्रीवादळ धडकणार असल्याने उपमुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी (दि. ४ रोजी) वेळ दिली. त्याबरोबर डॉ. कोल्हे यांनी महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश जैस्वाल यांना सादरीकरणाच्या तयारीनिशी मंत्रालयात येण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार दुपारी साडेतीन वाजता श्री. जैस्वाल यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष सिंह, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव जाधव, खासदार डॉ. कोल्हे आदी उपस्थित होते.

सुमारे तासभर चाललेल्या या सादरीकरणा दरम्यान वित्त, नियोजन आणि परिवहन या तीनही विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी प्रकल्पासाठी येणारा खर्च व अन्य तांत्रिक बाबींवर चर्चा केली. त्यांच्या शंकांचे श्री. जैस्वाल यांनी निराकरण केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प महत्त्वाचा असून या प्रकल्पाच्या सर्व बाजू समजावून घेऊन आवश्यक सूचना केल्या. तसेच आपण या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक असल्याचे संकेत दिले.

या बैठकीमुळे गेल्या २५ वर्षांपासून जुन्नर, आंबेगाव, खेडसह शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील जनतेने पाहिलेले स्वप्नं आता प्रत्यक्षात उतरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेली १५ वर्ष शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील जनता फक्त रेल्वे प्रकल्प होणार हे ऐकत होती. पण ती प्रत्यक्षात रुळावर केव्हा धावणार हा विषय लोकसभा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरला होता. त्यावेळी डॉ. कोल्हे यांनी आपण निवडून आल्यावर पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. वर्षभरापासून डॉ. कोल्हे गेली अनेक वर्ष रखडलेल्या या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करीत होते. त्यांच्या अथक प्रयत्नांना यश मिळाल्याने त्यांनी मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे.

या संदर्भात बोलताना खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले की, आजचे प्रकल्पाचे सादरीकरण अतिशय प्रभावी झाले असून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासह परिवहन, वित्त व नियोजन या तीनही विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला असून राज्य सरकारकडून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळावी यासाठी मी प्रत्येक स्तरावर पाठपुरावा करणार असून मतदारसंघातील जनतेचं हे स्वप्न नक्की पूर्ण करु असे डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले.

Read more...

निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करा – खा.डॉ.अमोल कोल्हे

निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करा – खा.डॉ.अमोल कोल्हे

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे | निसर्ग चक्रीवादळामुळे शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील विविध तालुक्यात झालेल्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करा अशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी जिल्हाधिकारी श्री. नवल किशोर राम यांना पत्र पाठवून केली आहे.

आज निसर्ग चक्रीवादळाने मुंबई, कोकण परिसरात धडक दिल्यानंतर या चक्रीवादळाचा परिणाम पुणे जिल्ह्यात जाणवायला सुरुवात झाली होती. मात्र दुपारनंतर जोरदार वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे अनेक घरांवरील पत्रे व छप्परं उडून गेली. तसेच घरांचे, वाहनांचे व शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची तातडीने दखल घेऊन खासदार डॉ. कोल्हे यांनी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना पत्र पाठवून नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश महसूल प्रशासनाला देण्याची मागणी केली आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना निसर्ग चक्रीवादळामुळे मोठा फटका बसला असून त्यातून सावरण्यासाठी त्यांना प्रशासनाने मदत करण्याची गरज आहे असे डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले.

Read more...

उद्योगांचे अर्थचक्र सुरळीत करण्यासाठी खा.अमोल कोल्हे यांनी घेतला पुढाकार

उद्योगांचे अर्थचक्र सुरळीत करण्यासाठी खा.अमोल कोल्हे यांनी घेतला पुढाकार

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे | लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर उद्योगांचे अर्थचक्र सुरळीत करण्यासाठी चाकण एमआयडीसीतील कंपन्यांना कामगार उपलब्ध करून देण्यासह विविध समस्या सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करणार अशा शब्दांत शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी आज फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज (एफसीआय) समवेत आयोजित केलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत कंपनी प्रतिनिधींना आश्वस्त केले.

एका बाजूला लॉकडाऊन शिथिल करून कंपन्या सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली असताना दुसऱ्या बाजूला राज्यातील व परराज्यातील हजारो कामगार त्यांच्या घरी परत गेले. त्यामुळे कंपन्यांना पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. शिवाय सतत बदलणारा कन्टेन्मेंट झोन लक्षात घेता उपलब्ध कामगारांना कामावर येताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन, एमआयडीसी व कामगार उपायुक्त कार्यालय आदींकडून योग्य माहिती व मार्गदर्शन कंपन्यांना मिळावे. तसेच त्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी खासदार डॉ. कोल्हे यांच्या पुढाकाराने आज फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीजच्या सदस्य कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अविनाश हदगल, पुण्याचे कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोळ, खेडचे प्रांत अधिकारी संजय तेली, एफसीआयचे दिलीप बटवाल, मोहन पाटील तसेच विविध कंपन्यांचे आदी उपस्थित होते.

कंपन्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी डॉ. कोल्हे यांनी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल सर्वच कंपनी प्रतिनिधींनी आनंद व्यक्त करताना त्यांच्यासमोर अनेक समस्या मांडल्या. यामध्ये प्रामुख्याने बाहेरून येणाऱ्या कामगारांचे १४ दिवस विलगीकरण करण्याची अट, बाहेरगावी गेलेल्या कायमस्वरूपी कामगारांना परत येण्यासाठी पोलीस परवानगी मिळण्यात येणारे अडथळे व पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध न होणे आदींचा समावेश होता. या सर्व प्रश्नांवर कामगार उपायुक्त श्री. पोळ, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी श्री. हदगल तसेच खेडचे प्रांत अधिकारी श्री. तेली यांनी समर्पक उत्तरे व माहिती देऊन मार्गदर्शन केले. एफसीआय व प्रशासन यांच्यात माहिती व शासनाचे वेळोवेळी निघणारी परिपत्रके व दररोज बदलणाऱ्या कन्टेन्मेंट झोनची माहिती यांचे आदानप्रदान करण्यासाठी एफसीआयने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी एफसीआयला आवश्यक सहकार्य करण्यासाठी आपल्या वेबसाइटवर एक प्लॅटफॉर्म तयार करून स्थानिक परिसरातील व महाराष्ट्रातील विविध भागांतील तरुणांकडून अर्ज मागविले जातील. हे अर्ज एफसीआयच्या माध्यमातून कंपन्यांना पाठवले जातील. त्यातून कंपन्यांनी आपल्याला आवश्यक उमेदवारांची निवड करावी. या माध्यमातून मनुष्यबळाचा प्रश्न सोडवू शकतो या डॉ. कोल्हे यांच्या सूचनेचे सर्वच कंपनी प्रतिनिधींनी स्वागत केले. येत्या दोन-तीन दिवसांत आपल्या वेबसाइटवर यासाठी प्लॅटफॉर्म तयार करून देण्याचा आपला प्रयत्न राहिल असे डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले.

राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी उद्योगांचे अर्थचक्र सुरळीत करण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे “पुनश्च हरी ओम” म्हणत आपल्याला अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याला प्राधान्य देण्याचे सुतोवाच केले आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. कोल्हे यांनी आयोजित केलेल्या या बैठकीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. तसेच आपण सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात राहून तुमच्या अडचणी सोडविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करू असे आवाहन डॉ. कोल्हे यांनी केले.

Read more...
Open chat
Powered by